जयपुर | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारी सरकार प्रदेश में भर्तियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ व समयबद्ध रूप से करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस हेतु रीट सहित अन्य विभिन्न भर्तियों के लिए द्विस्तरीय पात्रता एवं चयन नियुक्ति प्रणाली अपनाई जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में गोपनीयता भंग होने के कारण राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में रीट की परीक्षा जुलाई 2022 में करवाया जाना प्रस्तावित है। नए सिरे से होने वाली इस परीक्षा में पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा पूर्व में रीट परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को दी गई समस्त सुविधाएं भी पुनः उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर की दृष्टि से आगामी रीट परीक्षा में पदों की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार कर दी गई है। भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितता को रोकने के लिए SOG में Anti Cheating Cell का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारे इस कार्यकाल में अभी तक एक लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति दे दी गई है तथा लगभग 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि अब मैं आगामी वर्ष विभिन्न विभागों में लगभग एक लाख अतिरिक्त पदों की और भर्ती करने की घोषणा करता हूं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार संविदा कर्मियों के हितों के लिए विशेष कदम उठाती रही है। इसी कड़ी में हाल ही में Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post's Rules 2022 लागू किये है। इसी के साथ ही, पूर्व कार्यरत संविदा कर्मियों को स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाये जाने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों यथा ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी, पैराटीचर्स, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, प्रेरक, मिड-डे-मील, कूक कम हेल्पर, लांगरी के मानदेय में 1 अप्रैल 2022 से 20% की वृद्धि की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज की है। उधर मुख्यमंत्री ने आज बड़ी घोषणा करते हुए 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना (OPS) लागू करने की घोषणा भी की है।
